WEF (वर्ल्ड इकनोमिक फ़ोरम) की "फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन" (4IR) के लिए प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल आइडेंटिटी (digital identity) और स्मार्ट फ़ोन देने की ज़रुरत है ताकि प्रत्येक मनुष्य के डाटा (data) और लेनदेन (transactions) को इकठ्ठा किया जा सके और उसकी सर्वेलेंस (surveillance, निगरानी) की जा सके.
याद रखिए "स्टेकहोल्डर कैपिटलिज़्म"और "फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन" (4IR) की जो नई व्यवस्था दुनिया पर थोपी जा रही है उसमें "Data is the new oil" -- मतलब इस नई पूंजीवादी व्यवस्था का 'पेट्रोलियम' (कच्चा तेल) डाटा (data) ही है और डाटा ही से अब पूंजीपति अरबों खरबों का धंधा करेंगे।
इसके लिए ज़रूरी है कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को एक चलता-फिरता डाटा संसाधन बना कर उसकी "data mining" (डाटा खनन) की जाए.
पर्सनल डाटा को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी (blockchain technology जिसे distributed ledger technology या DLT भी कहते हैं) के ज़रिए स्टोर किया जाएगा और खरबों बाइट के इस लगातार बढ़ते डाटा से ही एक नए बाज़ार "ह्यूमन कैपिटल बांड मार्किट" (human capital bond market) को पैदा किया जा रहा है.
"ह्यूमन कैपिटल बांड मार्किट"में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर औद्योगिक प्रशिक्षण, ग़रीबी उन्मूलन और "समाज कल्याण"के सभी कार्यक्रम एक बहुत बड़े निवेश और कमाई का साधन बन रहे हैं -- मतलब आज तक जो नागरिक सेवाएं एक लोकतांत्रिक सत्ता की ज़िम्मेद्दारी समझी जाती थीं वो सारी अब बड़ी कंपनियों की कमाई का ज़रिआ बन रही हैं.
"ह्यूमन कैपिटल बांड"ही को "सोशल इम्पैक्ट बांड" (social impact bond) भी कहा जाता है और इस तरह के कारोबार को "पे फ़ॉर सक्सेस मॉडल" ("Pay for Success" model) कहा जाता है.
बुधवार (10 दिसंबर 2020) को भारत सरकार ने जो "PM-WANI"स्कीमयानि "Public Wi-Fi Access Network Interface"स्कीम को मंज़ूरी दी है उसका मक़सद यही है कि Wi-Fi के ज़रिए भारत में इंटरनेट की पहुँच को बढ़ा कर "ह्यूमन कैपिटल बांड मार्किट"को व्यापक स्तर पर स्थापित करने के लिए ज़मीन हमवार की जाए.
"ह्यूमन कैपिटल बांड मार्किट"लोकतंत्र के ताबूत में एक और कील ठोकने जैसा है.
ये सब कुछ WEF (वर्ल्ड इकनोमिक फ़ोरम) के शैतानी 'अजेंडा 2030'के तहत किया जा रहा है.
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